इस "आरक्षण हटाओ चाल" भारत में एक जटिल मुद्दा रहा है। इसकी शुरुआत सत्तर के दशक में हुई, जब विद्यार्थियों और आंदोलनों ने जाति आधारित आरक्षित नीतियों को समाप्त करने की मांग की। प्रमुख कारण समावेशी प्रतिनिधित्व की कमी और प्रतिस्पर्धा में समता का अभाव था। इस संघर्ष ने राजनीतिकीय ध्रुवीकरण को तीव्र किया औ